ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਯੂਏਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਏਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਰਗੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 64,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, 13,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਏਈ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਏਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨੇਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਮੀਨਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ੇਹਰੀ ਨੇ ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਏਈ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਮੇ ਚੋਰੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਫਸਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਏਈ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।
