ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ-ਟਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 142 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ…
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ: ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਅਸਾਹੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੋਕੀਓ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਪਾਨ ‘ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਜਾਪਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਚਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ (G-7) ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ।
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਇਸ਼ੀਬਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
