ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ, ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ‘ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਸੌਦੇ ਤੱਕ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲਗਭਗ $2.1 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ £1.6 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ HIV, ਤਪਦਿਕ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਸੌਦੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। USAID ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਨੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਲੇਸੋਥੋ ਅਤੇ ਐਸਵਾਤੀਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।