---Advertisement---

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025: ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ! ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 10 ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ

By
On:
Follow Us

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025: ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ! ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 10 ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025: ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ! ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ 10 ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

1.ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 285 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।

3.ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

4.ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 4,584 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 566 ਸੁਝਾਅ/ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

5.ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਟੀਆਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

6.ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 80M (ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 148) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭਅੰਸ਼ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

7.ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

8.ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

9.ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ MSME ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

10.ਰਿਪੋਰਟ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਫੀਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ, ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

For Feedback - feedback@example.com
Join Our WhatsApp Channel

Related News

Leave a Comment