ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (CGST) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਜਾਅਲੀ GST ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 1786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (CGST) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੂ ਵਿੰਗ ਨੇ ਜਾਅਲੀ GST ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 2 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ GST ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲਤ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ GST ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 1786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ GST ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਲਗਭਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ ITC ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੇ 8.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ GST ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। CGST ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। CGST ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
