ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਚੇਨਈ ਧੋਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈਪੀਐਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ. ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਵੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਅਨ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੋਨੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੂਤ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੰਪਤ 2013 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੋਨੀ ਵੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸੰਪਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੋਨੀ ਵੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਸਪਾਟ-ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2022 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਧੋਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
