ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਰਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਲਭ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਹਾਈਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਸਹੂਲਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੀਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।
-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
