ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਇਡਾ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੋਇਡਾ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FIEO) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਸਿਰੇਮਿਕਸ, ਰਸਾਇਣ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। FIEO ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਰਲਹਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਇਡਾ, ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ
ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਝੀਂਗਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। FIEO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਰਿਫ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, FIEO ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ
FIEO ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSME) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ (CITI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। CITI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ
FIEO ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਰਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
