ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਅਲ-ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 26 ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਅਲ-ਸ਼ੇਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੀ 20-ਨੁਕਾਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਡਰੋ ਸਾਂਚੇਜ਼, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਅਲ-ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਗੇ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਟਰੰਪ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਬਰਾਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
