ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਮੀ ਪਨੇਟਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਮੀ ਬੇਰਾ, ਸਲੂਦ ਕਾਰਬਾਜਲ ਅਤੇ ਜੂਲੀ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਕਾਨੂੰਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਾਨੂੰਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਚੀਨ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
