ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
ਰੂਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਸਕੋ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਰੋਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਾਨਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ; ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝੌਤੇ (START-III) ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ RIA ਨੋਵੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
