ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। 193 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। “ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,” ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ। 193-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਭਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਿਆ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 142-10 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਹਮਾਸ, ਜਿਸਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1967 ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦਲਾਲੀ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਭੜਕਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਤਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। 2009 ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
