ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 140 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੋਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100, 200, 300 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਲਫ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ – ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 40-44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 1.96 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਜੂਨ ਤੱਕ, ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ – ਲਗਭਗ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਸੰਖਿਆ

ਇਹ ਵਪਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ $68.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ 2030 ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ “shall to may” ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਟ-ਆਊਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਕੱਟੜ ਰੂਸੋਫੋਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ (ਯੂਕਰੇਨ) ਸਮਝੌਤੇ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ 84 ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹਨ ਅਤੇ “ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।