ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਬੋਰਾ ਰੌਸ, ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਾਰਕ ਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਯੁੱਧ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਰੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।

“ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ”

ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵੇਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫ ਉੱਤਰੀ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰੌਸ, ਵੇਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੋ ਖੰਨਾ ਅਤੇ 19 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 6 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।