ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣਗੇ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?

1-ਧਾਰਾ 160 ਅਤੇ 3A (ਐਨਐਫਸੀ ਅਵਾਰਡ): ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2-18ਵੀਂ ਸੋਧ (ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ): 2010 ਦੀ 18ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

3-ਧਾਰਾ 213 (ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ): ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4-ਧਾਰਾ 191A (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ): ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

5-ਧਾਰਾ 243 (ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ): ਇਹ ਧਾਰਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

6-ਧਾਰਾ 200 (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ): ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।