ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯੂਏਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰ (ਜੀ2ਜੀ) ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਏਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਸੀਮ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਈਆਰਜੀ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਯਾਪੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (ਪੀਆਈਏ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਢਾਕਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
