ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ, 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਚਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ $33 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੌਕ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਕੈਨ, ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਸਕੈਨਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ, ਚੈਟ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਟਿੱਕਟੋਕ, ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ), ਯੂਟਿਊਬ, ਰੈੱਡਿਟ, ਥ੍ਰੈੱਡ ਅਤੇ ਕਿੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਰੈੱਡਿਟ ‘ਤੇ, ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਕਾਰਡ, ਟਵਿੱਚ, ਮੈਸੇਂਜਰ, ਵਟਸਐਪ, ਰੋਬਲੋਕਸ, ਸਟੀਮ, ਗਿਟਹਬ, ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕਿਡਜ਼।
ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਝੂਠੇ-ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ “ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਸੰਕੇਤਾਂ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਬਾਲਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ $49.5 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
