ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ…..

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ 81 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 24,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,800 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 3,414 ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਸਟਨ 234 ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਣਾ, ਓਵਰਸਟੇਅ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ 1,591 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 1,485 ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ 1,469 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ 764 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 481 ਅਤੇ 305 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਵੈਧ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਨ।

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ 170 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 114, ਰੂਸ ਨੇ 82 ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 45 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਕਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।