ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰੇਟ, ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਗਰਟ, ਆਈਫੋਨ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ?
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਖਬਾਰ ਹਾਰੇਟਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ-ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਲਬੰਦ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਾਜ਼ਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਾਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਦੱਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ ਚੀਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਨ ਬੇਟ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਵਿਡ ਜ਼ੀਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਬੇਜ਼ਲੇਲ ਜ਼ੀਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਜ਼ਲੇਲ ਜ਼ੀਨੀ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
