ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੇਨਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ $433.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 52.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲਿਬਾਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਰਤਨ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ

ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ 75 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਾਈਬਰ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਈਸੀਐਲਜੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ, ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (ਆਰਓਡੀਟੀਈਪੀ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਆਯਾਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ।

ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTA) ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।