ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ 12 ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਟ੍ਰਾਂਸ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ (CPTPP) ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ CPTPP ਅਤੇ EU ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਜਾਪਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਿਊਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਜੌਨ ਹੈਨਾਫੋਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜੀਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ?
ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (DIHK) ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
